chandigarh – indianewspedia.com https://indianewspedia.com Wed, 06 May 2026 12:02:43 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.6 सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को कैबिनेट की मंजूरी https://indianewspedia.com/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%9c%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80/ https://indianewspedia.com/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%9c%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80/#respond Wed, 06 May 2026 12:02:43 +0000 https://indianewspedia.com/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%9c%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80/ केंद्र सरकार ने न्यायपालिका से जुड़ा एक अहम फैसला लेते हुए भारत का सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत अब जजों की कुल संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी।

यह बढ़ोतरी करीब छह साल बाद की जा रही है। इससे पहले 2019 में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 33 की गई थी। सरकार के अनुसार इस कदम का मुख्य उद्देश्य अदालत में लंबित मामलों की संख्या कम करना और न्याय प्रक्रिया को तेज करना है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सहित 34 जज कार्यरत हैं। नए प्रस्ताव को लागू करने के लिए संसद के आगामी सत्र में बिल पेश किया जाएगा। बिल पास होने के बाद जजों की संख्या 37 हो जाएगी।

मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में 92 हजार से अधिक मामले लंबित हैं, जिससे न्याय व्यवस्था पर काफी दबाव बना हुआ है। सरकार का मानना है कि जजों की संख्या बढ़ने से मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और लोगों को जल्दी न्याय मिल सकेगा।

इतिहास पर नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956 के तहत शुरुआत में चीफ जस्टिस के अलावा सिर्फ 10 जजों का प्रावधान था। समय के साथ मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह संख्या कई बार बढ़ाई गई—1960 में 13, बाद में 17, 1986 में 25, 2009 में 30 और 2019 में 33 की गई थी।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या संसद तय करती है और जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है।

हालांकि, कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि केवल जजों की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। न्याय प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और तकनीक का बेहतर उपयोग भी उतना ही जरूरी है।

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यह कार्रवाई Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA) के तहत की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, यह छापेमारी Central Bureau of Investigation (सीबीआई) और एसीबी चंडीगढ़ द्वारा दर्ज प्रेडिकेट केस के आधार पर की गई है।

आरोप है कि एक आपराधिक मामले के निपटारे के लिए बिचौलिये के जरिए अवैध रिश्वत की मांग की गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि भुल्लर के पास उनकी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति हो सकती है। इसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच तेज कर दी है।

ईडी की टीमों ने चंडीगढ़ में 2, लुधियाना में 5, पटियाला में 2, नाभा में 1 और जालंधर में 1 स्थान पर छापेमारी की। ये सभी ठिकाने भुल्लर, कथित बिचौलिये कृष्णु शारदा और उनके करीबी सहयोगियों के बताए जा रहे हैं। साथ ही कुछ संदिग्ध बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारी दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय साक्ष्यों की गहन जांच कर रहे हैं। एजेंसी का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पैसों के लेन-देन का पता लगाना, बेनामी संपत्तियों की पहचान करना और इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका को उजागर करना है।

इस कार्रवाई के बाद मामले में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है।

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बताया जा रहा है कि वह अपने छोटे बेटे के साथ फूड कोर्ट के एक कैफे में खाना खाने गए थे, जहां उन्होंने “चाइनीज वेज सुप्रीम सिज़लर” ऑर्डर किया। खाना खाते समय अचानक उनकी नजर डिश में मौजूद सुंडी पर पड़ी। खास बात यह रही कि उनका बेटा भी वही खाना खाने वाला था, जिससे स्थिति और अधिक चिंताजनक हो गई।

वीडियो बनाकर दर्ज कराई शिकायत


घटना के तुरंत बाद ग्राहक ने खाना खाना बंद कर दिया और पूरी घटना की वीडियो बनानी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने फूड कोर्ट के इंचार्ज को मौके पर बुलाकर शिकायत दर्ज कराई। इंचार्ज ने भी माना कि खाने में कीड़ा मौजूद था।

इसके बाद कैफे के इंचार्ज को भी बुलाया गया, जिसने जांच के बाद ग्राहक से माफी मांगी। हालांकि, ग्राहक सिर्फ माफी से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया।

खाद्य विभाग को भेजे सबूत


ग्राहक ने घटना से जुड़ी वीडियो और तस्वीरें खाद्य सुरक्षा विभाग को भेज दी हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कैफे की सफाई


दूसरी ओर, कैफे के प्रतिनिधि ने इसे एक अलग-थलग घटना बताते हुए कहा कि इससे पहले ऐसा मामला सामने नहीं आया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

पीड़ित ग्राहक ने प्रशासन से अपील की है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य ग्राहक को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।

यह घटना एक बार फिर खाने-पीने के स्थानों में साफ-सफाई और गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है और संबंधित विभागों के लिए चेतावनी के रूप में सामने आई है।

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किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा

  किसानों की चिंताओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आढ़तियों की जायज मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाऊंगा क्योंकि उनकी सारी मांगें भारत सरकार से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा ये मुद्दे पहले भी बार-बार केंद्र के समक्ष उठाए गए हैं और राज्य सरकार लगातार ऐसा करती रहेगी। उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सुचारू और मुश्किल रहित खरीद सुनिश्चित बनाने के लिए दृढ़ है। ]]> https://indianewspedia.com/%e0%a4%9a%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%97%e0%a4%a2%e0%a4%bc-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a5%80-%e0%a4%91%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b8/feed/ 0 10 दिनों में 16,000 जनसभाएं: ‘आप’ सरकार का 4 साल का रिपोर्ट कार्ड घर-घर पहुंचाने की तैयारी — Aman Arora https://indianewspedia.com/10-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-16000-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%8f%e0%a4%82-%e0%a4%86%e0%a4%aa-%e0%a4%b8/ https://indianewspedia.com/10-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-16000-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%8f%e0%a4%82-%e0%a4%86%e0%a4%aa-%e0%a4%b8/#respond Thu, 26 Mar 2026 06:01:46 +0000 https://indianewspedia.com/10-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-16000-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%8f%e0%a4%82-%e0%a4%86%e0%a4%aa-%e0%a4%b8/ आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर एक बड़े राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आने वाले 10 दिनों में पूरे पंजाब में 16,000 से अधिक रैलियां, जनसभाएं और नुक्कड़ मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी, जिनके जरिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड हर गांव, गली और घर तक पहुंचाया जाएगा।

अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस व्यापक अभियान में मंत्री, विधायक, चेयरमैन, सरपंच, पंच, एमसी, जिला अध्यक्ष और पार्टी वॉलंटियर सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा, “हम अपनी सरकार के चार साल के कामकाज को सीधे जनता के सामने रखेंगे और हर घर तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाएंगे।”

उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल की विचारधारा पर चल रही यह सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। अरोड़ा ने दावा किया कि पिछले चार सालों में ‘आप’ सरकार ने वह काम कर दिखाया है, जो पारंपरिक पार्टियां 70 साल में भी नहीं कर सकीं।

सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया है, जो देश में एक अनूठी पहल है। इसके अलावा 881 आम आदमी क्लीनिक पहले से चल रहे हैं और जल्द ही 1000 क्लीनिक का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

खेल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव का दावा करते हुए अरोड़ा ने कहा कि राज्य में 3000 से अधिक खेल स्टेडियम बनाए जा चुके हैं और 6000 से ज्यादा निर्माणाधीन हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव में खेल का मैदान हो, ताकि युवा नशे से दूर रहकर खेलों की ओर आकर्षित हों।

उन्होंने आगे बताया कि केंद्र द्वारा 8300 करोड़ रुपये से अधिक के ग्रामीण विकास फंड (RDF) रोके जाने के बावजूद पंजाब में 40,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) ने 4–5 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम के साथ हजारों लोगों की जान बचाई है।

खेती और सिंचाई के क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब नहरों का पानी खेतों के आखिरी छोर तक पहुंच रहा है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। वहीं भूजल स्तर में भी सुधार दर्ज किया गया है।

वित्तीय मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अरोड़ा ने कहा कि एक्साइज रेवेन्यू 27,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 57,000 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि GST कलेक्शन भी दोगुना होकर 30,000 करोड़ रुपये से पार पहुंच गया है। इसके अलावा 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा किया है, जिसमें हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की सहायता और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं शामिल हैं।

अंत में अमन अरोड़ा ने कहा कि यह अभियान जनता के सामने सरकार के कामों को रखने और उनसे फीडबैक लेने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा, “अगर लोग हमारे काम से संतुष्ट हैं तो हम उनका समर्थन चाहते हैं, और अगर नहीं, तो हम उनके फैसले का सम्मान करेंगे।”

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सरकार के नए फैसले के अनुसार अब राशन कार्ड के लिए सालाना आय की सीमा को काफी बढ़ा दिया गया है। पहले यह सीमा 1.80 लाख रुपये सालाना थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपये तक है, वे भी अब राशन योजना के तहत लाभ पाने के पात्र होंगे। इस बदलाव से मध्यम वर्ग के कई परिवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही जमीन से जुड़ी शर्तों में भी बड़ी ढील दी गई है। पहले नियमों के अनुसार 2.5 एकड़ उपजाऊ जमीन या 5 एकड़ बरानी जमीन रखने वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते थे, जिसके कारण कई जरूरतमंद लोग योजना से बाहर रह जाते थे। अब सरकार ने इस शर्त को पूरी तरह हटा दिया है, जिससे अधिक लोगों को योजना का फायदा मिल सकेगा।

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी यह फैसला राहत भरा है। पहले 100 गज के मकान वाले परिवारों को राशन योजना के लिए अयोग्य माना जाता था, लेकिन अब यह शर्त भी समाप्त कर दी गई है। इससे शहरों में रहने वाले कई और परिवारों के लिए राशन कार्ड बनवाने का रास्ता साफ हो गया है।

नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब चार पहिया वाहन रखने वाले लोग भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा एसी वाले घरों में रहने वाले लोगों को भी राशन मिल सकेगा। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि सरकारी कर्मचारियों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

फिलहाल पंजाब में करीब 47.5 लाख लोग राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार के इस नए फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में लाभार्थियों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। अधिकारियों के अनुसार यह फैसला उन परिवारों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो आर्थिक रूप से पूरी तरह मजबूत नहीं हैं, लेकिन पुरानी शर्तों के कारण अब तक योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंच सकेगा।

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मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में आए वैश्विक और राष्ट्रीय निवेशकों की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि पंजाब उद्योग और रोजगार के मामले में निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र बन रहा है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान लगभग 30 श्रृंखलाबद्ध सत्र आयोजित किए गए, जो राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को और मजबूती देंगे। इसके अलावा, इस तरह के सम्मेलन युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और राज्य से पलायन को रोकने में मददगार साबित होंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के लोगों के जुनून और जज्बे की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पंजाबी हमेशा मेहनती और समर्पित रहे हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीकी उन्नति के साथ मानव संसाधन का विकास राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। नीति निर्धारण में कारोबारी नेताओं की भागीदारी राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा को स्पष्ट करती है।

सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और महान शहीदों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती महान गुरुओं, संतों और शहीदों की है, जिन्होंने देश की सेवा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य की सरकार पिछली सरकारों से मिली चुनौतियों और कर्ज के बावजूद औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए निरंतर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों से अपील की कि वे पंजाब की मुख्य विशेषताओं जैसे कारोबार में आसानी, अनुकूल निवेश माहौल, और उद्यमशीलता की भावना को अन्य राज्यों और वैश्विक बाजारों तक फैलाएं। उन्होंने कहा कि राज्य औद्योगिक और निर्यात केंद्र बनने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजय अरोड़ा, हरभजन सिंह ईटीओ और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने भी उद्योगपतियों को संबोधित किया और निवेशकों के सहयोग और भागीदारी की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को देश और दुनिया के निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने के लिए पारदर्शिता, अच्छा शासन, डिजिटलाइजेशन और संवेदनशील निर्णय लेने की क्षमता राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने अंत में उद्योगपतियों और निवेशकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक सफलता और औद्योगिक प्रगति में उनका योगदान अमूल्य है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि पंजाब जल्द ही देश के मुख्य औद्योगिक और निर्यात केंद्रों में से एक के रूप में उभरेगा, और राज्य के युवा इस विकास में सक्रिय भागीदार बनेंगे।

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पुलिसकर्मी हाथ में डंडा लेकर खड़ा हुआ।
पुलिसकर्मी हाथ में डंडा लेकर खड़ा हुआ। ]]> https://indianewspedia.com/%e0%a4%9a%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%97%e0%a4%a2%e0%a4%bc-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%a6%e0%a4%b9%e0%a4%b6%e0%a4%a4-%e0%a4%b8/feed/ 0 चंडीगढ़ में अगले माह से महंगी होंगी जमीनें:कलेक्टर रेट में 30 से 60% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव, 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी https://indianewspedia.com/%e0%a4%9a%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%97%e0%a4%a2%e0%a4%bc-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%97%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%b9/ https://indianewspedia.com/%e0%a4%9a%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%97%e0%a4%a2%e0%a4%bc-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%97%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%b9/#respond Tue, 03 Mar 2026 10:43:53 +0000 https://indianewspedia.com/%e0%a4%9a%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%97%e0%a4%a2%e0%a4%bc-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%97%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%b9/ चंडीगढ़ में एक बार फिर प्रॉपर्टी महंगी होने जा रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कलेक्टर रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। डीसी निशांत यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कलेक्टर रेट संशोधित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई।

प्रशासन ने शहर के अलग-अलग इलाकों के अनुसार कलेक्टर रेट में 30 से 60 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित नए रेटों को लेकर अगले सप्ताह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी।

1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं नए रेट

प्रशासन के अनुसार, लोगों से सुझाव लेने के बाद अंतिम नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। योजना है कि नए कलेक्टर रेट 1 अप्रैल से लागू कर दिए जाएं। पिछले साल भी कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले वर्ष 2021 और 2017 में संशोधन हुआ था।

ग्रामीण क्षेत्रों में तीन से चार गुना तक बढ़ोतरी

सूत्रों के मुताबिक, नए प्रस्ताव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के रेट तीन से चार गुना तक बढ़ सकते हैं। वहीं कई सेक्टरों में रेट डेढ़ गुना तक बढ़ाने की तैयारी है। कलेक्टर रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी होगी, क्योंकि स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क इन्हीं रेटों के आधार पर तय होते हैं। ऐसे में रियल एस्टेट बाजार और आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

संभावना है कि रेट बढ़ाने के प्रस्ताव पर कुछ संगठनों और प्रॉपर्टी मालिकों की ओर से विरोध भी किया जा सकता है।

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